8 Pay Commission: आठवीं वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच लंबे समय से इंतजार था। अब इस विषय पर एक नया और महत्वपूर्ण फैसला आया है। इस लेख में, हम आठवीं वेतन आयोग के संबंध में नई जानकारियों और फैसलों पर चर्चा करेंगे। यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है।
आठवीं वेतन आयोग का मांग तेज
केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों के लिए आठवीं वेतन आयोग की मांग ने जोर पकड़ लिया है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि सरकार उनके वेतन, भत्ते और पेंशन की जल्द समीक्षा करे और इसके लिए आठवां वेतन आयोग का गठन करे। नेशनल काउंसिल के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार को पत्र लिखकर यह मांग फिर से दोहराई है। वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में होता है और इसमें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 25 से 35% इजाफा होने का अनुमान है। उम्मीद की जा रही है कि साल 2026 में आठवीं वेतन आयोग का गठन होगा।
वेतन आयोग का महत्व
वेतन आयोग सरकार द्वारा नियुक्त एक निकाय है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन की समीक्षा कर उनमें बदलाव की सिफारिश करता है। यह आयोग मुद्रास्फीति जैसे बाहरी कारकों पर विचार करते हुए आवश्यक समायोजन का प्रस्ताव करता है। हर 10 साल में यह आयोग बैठक करता है और वेतन में आवश्यक बदलाव करता है।
पिछली वेतन आयोग की समीक्षा
28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी और इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अब आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर चर्चा हो रही है और इसकी उम्मीद 1 जनवरी 2026 तक की जा रही है।
वेतन वृद्धि को लेकर कैबिनेट में बैठक
आठवीं वेतन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में वेतन में वृद्धि होगी। इस संबंध में कैबिनेट में भी चर्चा हुई है और इस पर जोर दिया गया है कि जल्द से जल्द वेतन में वृद्धि की जाए। मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के साथ ही एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों में आठवें वेतन आयोग को लेकर काफी उत्सुकता है।
विपक्ष का दबाव
विपक्ष ने भी सरकार पर दबाव बनाया है कि जल्द से जल्द आठवीं वेतन आयोग के द्वारा वेतन वृद्धि की जाए। विपक्ष का कहना है कि कर्मचारियों की स्थिति को सुधारने के लिए वेतन में वृद्धि आवश्यक है। इस मुद्दे पर कैबिनेट में भी बैठकें हो चुकी हैं और सरकार से जल्द फैसले की उम्मीद की जा रही है।
कर्मचारियों की मांग
कर्मचारी संगठन और संघ भी लगातार सरकार से वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पत्र लिखकर यह मांग दोहराई है कि जल्द से जल्द आठवीं वेतन आयोग का गठन किया जाए और केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाए।
भविष्य की योजनाएं
अगर आठवीं वेतन आयोग का गठन 2026 में होता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 25 से 35% तक वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 3.68 लाख तक की जा सकती है। यह कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
निष्कर्ष
आठवीं वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच उम्मीदें और उत्सुकता बढ़ गई है। सरकार और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आने वाले समय में वेतन वृद्धि की संभावनाएं प्रबल हैं, जो कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगी। अब सभी की निगाहें सरकार के आगामी फैसलों पर टिकी हैं।