1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खबर है कि कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर मिल सकता है। यह महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) का बकाया है जो COVID-19 महामारी के दौरान पेंडिंग हो गया था। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक प्रस्ताव भेजा गया है। संयुक्त सलाहकार मशीनरी, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि पेंडिंग 18 महीने के डीए बकाया को जारी किया जाए।
महामारी के कारण पेंडिंग हुआ डीए एरियर
COVID-19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए DA और DR का पेमेंट रोक दिया था। इस निर्णय का मुख्य कारण महामारी के चलते उत्पन्न आर्थिक चुनौतियाँ थीं। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी केंद्र सरकार से इस पेमेंट को जारी करने का आग्रह किया था, लेकिन अब तक इस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है।
वित्त मंत्री को पत्र
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे गए एक पत्र में, केंद्र सरकार से पेंडिंग डीए एरियर को जारी करने की मांग की गई है। पत्र में लिखा गया है कि कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न चुनौतियों और आर्थिक परेशानियों को पूरी तरह से समझा जा सकता है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन किश्तें रोक दी गई थीं। हालांकि, अब जब देश महामारी के प्रभाव से धीरे-धीरे उबर रहा है, तो वित्तीय स्थिति में सुधार देखा जा रहा है।
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कर्मचारी संगठनों का दबाव
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि पेंडिंग डीए एरियर को जल्द से जल्द जारी किया जाए। उनका कहना है कि इस आर्थिक संकट के समय में यह पैसा कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, यह कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाने में सहायक होगा।
सरकार का रुख
सरकार ने अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बनी हुई हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी इस मांग को पूरा करेगी और 18 महीने का पेंडिंग डीए एरियर जारी करेगी।
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निष्कर्ष
1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। 18 महीने का पेंडिंग डीए एरियर उनके आर्थिक हालात में सुधार लाने में सहायक हो सकता है। सरकार को भी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
इस प्रकार, कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार उनकी इस मांग को जल्द ही पूरा करेगी और 18 महीने का डीए एरियर जारी करेगी।