झारखंड: मनरेगा कर्मियों के लिए राज्य सरकार की बड़ी सौगातें

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रांची। झारखंड राज्य सरकार मनरेगा कर्मियों के लिए कई महत्वपूर्ण सौगातें देने की तैयारी में है। हाल के दिनों में मनरेगा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर मुखर होकर चरणबद्ध आंदोलन किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ने विचार नहीं किया, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

सरकार का वार्ता प्रयास

सरकार ने हड़ताल से पहले वार्ता की पहल की है। ग्रामीण विकास सचिव के. श्रीनिवासन ने मनरेगा कर्मियों को ग्रेड पे सुनिश्चित करने के साथ ही 60 साल तक सेवा और बीमा जैसे मुद्दों पर सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया।

ग्रेड पे और अनुकंपा नियुक्ति

सोमवार को झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश कमेटी का प्रतिनिधिमंडल मनरेगा आयुक्त के बुलावे पर वार्ता के लिए पहुंचा। संघ के अनुसार, सचिव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मणिपुर की तर्ज पर ग्रेड पे की संचिका अविलंब तैयार करने का निर्देश दिया गया है। आंगनबाड़ी कर्मियों एवं पारा शिक्षकों के समान अनुकंपा पर नौकरी का प्रावधान करने के लिए संचिका बढ़ाने को कहा गया है। साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं भी दिलाने की बात कही गई है।

मानदेय में वृद्धि

ग्रामीण विकास सचिव के. श्रीनिवासन ने कहा कि ग्रेड पे देने में देरी हो सकती है, इसलिए तत्काल राहत प्रदान करने के लिए 15 दिनों के अंदर मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इसके बाद ग्रेड पे के लिए संचिका भी बढ़ा दी जाएगी।

बीमा और सेवा सुरक्षा

मनरेगा कर्मियों को 60 साल तक सेवा की गारंटी और बीमा जैसी सुविधाएं प्रदान करने का भी आश्वासन दिया गया है। यह कदम मनरेगा कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है।

संघ का प्रतिक्रिया

संघ के सदस्यों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर वार्ता की और इस पहल का स्वागत किया। हालांकि, मनरेगा कर्मियों का अंतिम निर्णय और उनका रुख क्या होगा, यह अब भी स्पष्ट नहीं है।

आंदोलन का प्रभाव

मनरेगा कर्मियों के आंदोलन का सरकार पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। उनकी मांगों पर ध्यान देना और त्वरित समाधान प्रदान करने का प्रयास करना, सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।

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निष्कर्ष

झारखंड राज्य सरकार द्वारा मनरेगा कर्मियों को दी जा रही सौगातें और सुविधाएं उनके भविष्य को सुरक्षित और स्थायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इन आश्वासनों के बावजूद मनरेगा कर्मियों का अंतिम निर्णय क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी।

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