नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। कोरोना महामारी के दौरान 18 महीने का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) नहीं मिलने के बाद अब उनके लिए 18 महीने का एरियर मिलने की संभावना है। सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए और डीआर का भुगतान रोक दिया था, जिससे एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स प्रभावित हुए थे। अब इस मुद्दे को फिर से उठाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक प्रस्ताव भेजा गया है।
डीए और डीआर का महत्व
महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण भत्ते हैं जो उन्हें उनकी जीवनयापन की लागत को पूरा करने में मदद करते हैं। इन भत्तों को साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में अपडेट किया जाता है। DA और DR की गणना मौजूदा महंगाई दर के आधार पर की जाती है और इसे मूल वेतन से गुणा करके निकाला जाता है।
18 महीने के बकाये की मांग
जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज (Joint Consultative Machinery for Central Government Employees) की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने का डीए और डीआर देने का आग्रह किया है। इसके अलावा, भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि देश की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है और ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका बकाया मिलना चाहिए।
वित्त मंत्री का दृष्टिकोण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे पर कहा कि कोरोना महामारी के दौरान वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ा था। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी यही बात कही थी। उनके अनुसार, डीए/डीआर का बकाया देना व्यावहारिक नहीं है।
कर्मचारियों को संभावित लाभ
अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के बकाये भत्ते के भुगतान पर फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को दो लाख रुपये तक का फायदा होने की उम्मीद है। लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक हो सकता है। इसी तरह लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये तक एरियर मिल सकता है। लेवल-14 के कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक मिल सकते हैं।
डीए और डीआर की गणना कैसे होती है?
डीए और डीआर की गणना मौजूदा महंगाई दर के आधार पर की जाती है। इसे कर्मचारियों के मूल वेतन से गुणा करके निकाला जाता है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह भत्ता उनके रहने के खर्च में मदद करने के लिए दिया जाता है।
भविष्य की संभावनाएं
भविष्य में, अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो यह कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत होगी। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि वे अपनी वित्तीय योजनाओं को भी बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकेंगे।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 18 महीने का डीए और डीआर एरियर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास यह प्रस्ताव भेजा गया है और अगर इसे मंजूरी मिलती है तो यह कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत होगी। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और कब तक इसे लागू किया जा सकता है।